सावदा नगरपरिषदेत ‘माहिती अधिकाराची पायमल्ली', मुख्याधिकाऱ्यांच्या आदेशालाच केराची टोपली; ४५ दिवस उलटूनही माहिती मिळेना !

प्रतिनिधी : राजेश चौधरी | प्रदीप कुळकर्णी

सावदा नगरपरिषदेतील प्रशासक काळातील आर्थिक व्यवहार, विविध योजनांचा निधी आणि विकासकामांचा हिशोब उघड होऊ नये म्हणून माहिती अधिकार कायद्यालाच हरताळ फासला जात आहे. शहर विकासाच्या हक्काबाबत विचारलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ केली असून विशेष म्हणजे स्वतः मुख्याधिकारी तथा प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्याचे लेखी आदेश दिल्यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्या आदेशालाच केराची टोपली दाखवल्याने नगरपरिषद प्रशासनात नेमके चाललेय तरी काय? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.

स्वच्छ भारत अभियान, महाराष्ट्र स्वच्छता अभियान तसेच इतर विविध योजनांतर्गत सावदा नगरपरिषदेला प्रशासक काळात किती निधी प्राप्त झाला?, कोणत्या विकास कामांवर खर्च करण्यात आला?, याची सविस्तर माहिती व्यक्तीश: मिळावी अशी ३० जानेवारी २०२६ रोजी माहिती अधिकार कायद्यान्वये मागविण्यात आली होती. मात्र कायद्यानुसार ३० दिवसांत माहिती देणे बंधनकारक असतानाही जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही.

३० दिवस संपले… अपील झाले… आदेशही झाले; तरी माहिती नाही !–

माहिती न मिळाल्याने १६ मार्च २०२६ रोजी प्रथम अपील दाखल करण्यात आले. त्यानंतर ८ एप्रिल रोजी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी भूषण वर्मा यांनी सुनावणी घेतली. यावेळी जनमाहिती अधिकारी आकाश तायडे यांनी माहिती अद्याप पुरवली नसल्याचे मान्य केले. इतर विभागांकडून माहिती मिळण्यात विलंब झाल्यामुळे माहिती देता आली नसल्याचे कारणही त्यांनी नोंदवले. खरे.. परंतू जन माहिती अधिकाऱ्यांच्या विभागाची माहितीही का देण्यात आली नाही? तसेच विशेष म्हणजे दुसऱ्या विभागाचीही माहितीची मागणी असताना अर्ज फक्त आरोग्य विभाकडेच वर्ग का करण्यात आला? दिशाभूल करून प्रकरण शांत करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा यात संशय आहे.

मात्र सुनावणीनंतर मुख्याधिकाऱ्यांनी स्पष्ट आदेश देत, मागितलेली माहिती ७ दिवसांच्या आत उपलब्ध करून द्यावी, असे लेखी निर्देश दिले. तरीही आजपर्यंत संबंधित माहिती अर्जदाराला देण्यात आलेली नाही.

जाहीरात

मुख्याधिकाऱ्यांचे आदेशही धाब्यावर?

नगरपरिषदेतील एखादा अधिकारी थेट मुख्याधिकाऱ्यांच्या लेखी आदेशालाच जुमानत नसेल, तर प्रशासनाचा कारभार कोण चालवत आहे? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. मुख्याधिकाऱ्यांच्या अधिकारालाच आव्हान देणारी ही धक्कादायक बाब आहे.

२२ एप्रिल रोजी याबाबत स्मरणपत्र देण्यात आले. मात्र त्यानंतरही माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. तब्बल पाच महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही माहिती न देणे हा केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणा नसून माहिती अधिकार कायद्याचा उघड उघडं भंग आहे.

“माहिती मिळाली नाही तर दुसरे अपील करा!”

या संदर्भात प्रशासनातील अधिकारी प्रमोद चौधरी यांच्याशी संपर्क साधला असता, “माहिती मिळाली नाही तर वरिष्ठांकडे दुसरे अपील करा,” असे उत्तर देण्यात आले. नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारा बाबत इतकी बेजबाबदार भूमिका प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत आहे.

भ्रष्टाचार झाकण्याचा प्रयत्न?

नगरपरिषद ही जनतेच्या कराच्या पैशावर चालणारी संस्था आहे. त्यामुळे निधी कुठून आला आणि तो कुठे खर्च झाला, याचा हिशोब मागणे हा प्रत्येक नागरिकाचा कायदेशीर अधिकार आहे. मात्र माहिती देण्यास सातत्याने टाळाटाळ होत असल्याने प्रशासक काळातील आर्थिक व्यवहारांमध्ये काहीतरी काळेबेरे दडले आहेत का!!, असा संशय अधिक बळावत आहे.

माहिती अधिकार कायद्यातील कलम १९(६) नुसार प्रथम अपीलवरील निर्णय आणि कार्यवाही निश्चित मुदतीत होणे अपेक्षित असताना त्या आदेशांचेही पालन होत नसल्याने हा प्रकार केवळ दिरंगाई नसून कायद्यालाच आव्हान देणारा असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

आता या प्रकरणात राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागून संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची मागणी करण्यात येणार असल्याची माहिती तक्रारदार तथा मा. नगरसेवक भानुदास भारंबे दिली आहे.

“माहिती लपवली जातेय की घोटाळा?”

सावदा नगरपरिषदेत सध्या याच प्रश्नाची जोरदार चर्चा आहे. कारण माहिती अधिकाराच्या अर्जाला उत्तर नाही, प्रथम अपीलाच्या आदेशाला मान नाही आणि निधीच्या हिशोबाबाबत पारदर्शकताही नाही. त्यामुळे प्रशासक काळातील आर्थिक व्यवहारांवर संशयाची सावली अधिक गडद होत चालली आहे.

या बातमीचे प्रायोजक आहे.